२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार ०८:०१
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश शहरी तथा अर्धशहरी परिवारको मासिक खपत ५० युनिटभन्दा माथि हुने भएकाले यस निर्णयले लाखौं घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् महसुल बढ्दा घरायसी बजेटमा थप भार पर्ने र दैनिक जीवनयापन महँगिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा विद्युत्मै थप कर लगाइनु विरोधाभासपूर्ण कदम भएको भन्दै उपभोक्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने बेला करले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा यसको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरुले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा थप कर लगाउँदा उपभोक्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् । यस निर्णयले मध्यमवर्गीय परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने देखिएको छ ।
विद्युत् बिलमा हुने अतिरिक्त खर्च अन्ततः भान्साको बजेटमा जोडिने भएकाले दैनिक उपभोगका अन्य वस्तु तथा सेवामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न वर्गका नागरिक नै पर्ने देखिएको छ ।
यो बहस त्यतिबेला चर्किएको हो, जब नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.२६ प्रतिशत रहेको छ ।
फलफूल, घ्यू–तेल, तरकारी र माछामासुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने यातायात तथा अन्य सेवामा पनि महँगी बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् महसुलमा थप भारले उपभोक्ताको आर्थिक दबाब अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भौगोलिक आधारमा तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५.५९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ भने काठमाण्डु उपत्यकामा ४.९० प्रतिशत, पहाडमा ४.७३ प्रतिशत र हिमालमा ३.७३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा कोशीमा सबैभन्दा बढी ५.६४ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम ४.५५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखमा नेपालको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहँदा भारतको मुद्रास्फीति ३.४८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले नेपालमा महँगी दर छिमेकी भारतभन्दा उच्च देखिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले विद्युत् शुल्क वृद्धि निर्णयलाई उपभोक्तामाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवामा कर वृद्धि गर्नु गलत अभ्यास भएको उनको तर्क छ । विद्युत् महँगिँदा भान्सा, सञ्चार, शिक्षा तथा अन्य सेवामा समेत असर पर्ने उनी बताउँछन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले पनि प्रस्तावित भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन्
। उनका अनुसार विद्युत् खपत विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत यस्तो करले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नेछ। विद्युत् अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा भ्याट लगाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको धारणा छ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनका अनुसार खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजिएको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले यस निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा झन् महँगो बनाउने उनको भनाइ छ। उनले यस्तो नीतिले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाएर उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ फर्काउने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ५ प्रतिशत भ्याटको भार अन्तिम उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी महसुल संरचना समायोजन गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार विद्युत् उपभोगमा भ्याट लागू भए पनि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल पुनरावलोकन गरी उपभोक्तालाई राहत दिने विकल्प खोजिनेछ ।
वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने भएकाले प्रतियुनिट करिब ५० पैसा मूल्य घटाउन सकिने सम्भावनासमेत उनले औंल्याएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीका अनुसार विषय हाल प्रारम्भिक चरणमै छ । आयोगमा पदाधिकारीहरूको पूर्ण उपस्थिति भएपछि आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गरी उपभोक्तामैत्री निर्णयका विकल्पबारे अध्ययन गरिनेछ । तर हालका लागि विद्युत्मा प्रस्तावित भ्याटले उपभोक्ता, ऊर्जा क्षेत्र र सरकारबीच व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
